राज्य सरकारने सुरू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेतून मे महिन्याची मदत ५ जून २०२५ पासून महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये टाकायला सुरुवात झाली आहे. ही बातमी मिळाल्यानंतर अनेक महिलांना खूप आनंद झाला आहे. त्यांनी योजनेची वाट खूप दिवसांपासून पाहिली होती आणि आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती फेसबुकवर दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, मे महिन्याचा हप्ता तयार असून, आता बँक खात्यांमध्ये पैसे टाकले जात आहेत. प्रत्येक महिलेला १५०० रुपये मिळणार आहेत. हे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जातील.
निवडणुकीच्या वेळी सरकारने २१०० रुपये देण्याचे वचन दिले होते. काही महिलांना वाटले की एप्रिलपासून जास्त पैसे मिळतील. पण सरकारने अजून यावर काहीही ठरवलेले नाही. त्यामुळे सध्या १५०० रुपयेच मिळणार आहेत.
काही महिलांना वाटत होते की मे आणि जूनचे पैसे एकत्र मिळतील. पण सरकारने सांगितले की आत्ता फक्त मे महिन्याचेच पैसे दिले जातील. जून महिन्याच्या हप्त्याबद्दल अजून निर्णय झालेला नाही.
५ जूनपासून हप्ता टप्प्याटप्प्याने दिला जात आहे. सगळ्यांना एकाच वेळी पैसे मिळणार नाहीत. काही भागात आधी, तर काही भागात नंतर पैसे जमा होतील. मागच्या वेळेस आधी विदर्भ, मराठवाडा आणि पूर्व महाराष्ट्रात रक्कम जमा झाली होती. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई भागात पैसे दिले गेले होते. या वेळेसही तसाच क्रम असण्याची शक्यता आहे.
हे टप्पे बँकिंग यंत्रणेच्या सोयीसाठी असतात. एकदम सर्वांना पैसे दिले गेले तर सिस्टमवर ताण येतो. त्यामुळे हप्ता हळूहळू दिला जातो.
सरकारने काही सूचना दिल्या आहेत. महिलांनी आपले बँक खाते सुरू ठेवावे. बंद खात्यात पैसे जात नाहीत. आधार कार्ड आणि बँक खात्याशी जोडलेली सर्व माहिती बरोबर ठेवावी. काही चूक असल्यास पैसे येण्यास अडचण होऊ शकते. कोणी पैसे मिळत नसतील, तर जवळच्या तहसील कार्यालयात जाऊन माहिती घ्यावी.
२१०० रुपयांची मदत कधी सुरू होणार, हे अजून ठरलेले नाही. सरकारच्या पुढील बैठकीत हा विषय मांडला जाईल आणि निर्णय होईल, अशी आशा आहे. तोपर्यंत महिलांनी १५०० रुपयांचा वापर घरखर्चासाठी करावा. ही रक्कम कमी वाटली तरी उपयोगी पडते.
ही योजना महिलांसाठी खूप चांगली आहे. त्यांना घरासाठी थोडी आर्थिक मदत मिळते. गरीब आणि मध्यमवर्गीय महिलांसाठी ही योजना फार फायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वासही वाढतो.
अशा योजनांमुळे बाजारात खरेदी-विक्री वाढते. कारण महिला ही रक्कम घरासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि औषधोपचारासाठी वापरतात. त्यामुळे स्थानिक बाजारालाही फायदा होतो. या योजनेमुळे सरकारवर लोकांचा विश्वास वाढला आहे आणि महिलांना थोडे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.