परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी समुदायासाठी खूप मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना मोफत पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजे आता शेतकरी आपली शेती नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झाल्यास सरकारकडून आर्थिक मदत मिळेल.
परभणीचे आमदार राजेश विटेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या लवकर सुटाव्यात म्हणून सरकारकडे तातडीची बैठक बोलावण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीनंतर ४ जून २०२५ रोजी कृषी मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत हजारो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भविष्याचा विषय चर्चेला आला.
परभणीसह हिंगोली, यवतमाळ, जालना, नांदेड आणि इतर मराठवाडा भागात अतिवृष्टी आणि दुष्काळामुळे शेतकरी फार त्रासात आहेत. त्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नुकसान भरपाई देण्याचा मोठा कार्यक्रम सुरू केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत आदेश दिला आहे की पीक विमा कंपन्यांनी त्वरित पैसे देणे सुरू करावे.
पूर्वी पीक विमा देताना शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या आकडेवारीत तफावत होती. सरकारी अहवाल आणि विमा कंपनीचे आकडे जुळत नव्हते. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना अपेक्षित विमा रक्कम मिळाली नाही. काही वेळा विमा कंपनी जास्त उत्पादन दाखवून शेतकऱ्यांना कमी पैसे देण्याचा प्रयत्न करत होती.
या समस्येवर शासनाने गांभीर्याने विचार केला. जिल्हा कृषी अधिकारी यांनी सत्य माहिती दिली. स्थानिक नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी सांगितल्या. यावरून कृषी मंत्र्यांनी निर्णय घेतला की पीक विमा कंपनीला सरकारी उत्पादन अहवालावरूनच पैसे द्यावे.
पीक विमा योजनेशी संबंधित तक्रारींसाठी विविध स्तरांवर समित्या आहेत. पण काही वेळा विमा कंपन्या या समित्यांच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करतात. या बैठकीत समित्यांना अधिक मजबूत करण्यावर चर्चा झाली. पूर्वीही केंद्रीय मंत्रालयाने हस्तक्षेप करून काही भागांना विमा देण्यात मदत केली होती.
हा निर्णय फक्त परभणीसाठी नाही, तर हिंगोली, यवतमाळ, नांदेड, जालना, बीड, लातूर अशा जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनाही मदत करेल. त्यामुळे इतर भागातील नेतेही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करतील अशी अपेक्षा आहे.
सरकारने दिलेल्या सूचनांचा योग्य प्रकारे अंमल करणे आवश्यक आहे. पीक विमा कंपनीने त्वरित शेतकऱ्यांना विमा रक्कम द्यावी. प्रशासनाने यासाठी सतत काम करावे.
हा निर्णय शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे संरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा या योजनेवर विश्वास वाढेल आणि भविष्यातही अशा समस्या सोडवण्यासाठी मदत होईल.
या निर्णयामुळे परभणीतील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. हा निर्णय भविष्यातील कृषी धोरणांसाठी एक चांगला आदर्श बनेल.