भारतात लाखो लोक जे आता निवृत्त झाले आहेत, त्यांच्यासाठी मोठी आनंदाची बातमी आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने Employee Pension Scheme 1995 (EPS-95) योजनेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. यानुसार आता प्रत्येक पेंशनधारकाला किमान ७,५०० रुपये मासिक पेंशन मिळेल आणि त्यावर महागाई भत्ता (DA) देखील लागू होईल.
पूर्वी या योजनेत पेंशन फक्त जास्तीत जास्त ५,००० रुपये दिले जात होते. इतक्या कमी पेंशनमध्ये रोजच्या खर्च भागवणे फार अवघड झाले होते. महागाई वाढत होती, पण पेंशन मात्र तशीच राहिली. त्यामुळे निवृत्त लोकांना खूप अडचणी येत होत्या. त्यांचे वैद्यकीय खर्च, घरभाडे, अन्न आणि इतर खर्च भागवणं कठीण होतं.
न्यायालयाने म्हटलं की, आता पेंशन किमान ७,५०० रुपये करावी आणि त्यावर दरवर्षी महागाईनुसार पेंशन वाढावी. म्हणजे पेंशनची रक्कम काळानुसार वाढत राहील आणि निवृत्त लोकांना महागाईचा त्रास कमी होईल.
हा निर्णय सुमारे ६० लाखांहून जास्त लोकांना फायदा होईल. हे आर्थिक आणि सामाजिक दोन्ही दृष्टीने फार महत्वाचं आहे.
२०२५ पासून, पेंशनधारकांना किमान ७,५०० रुपये पेंशन मिळेल, त्यावर सध्या सुमारे १८% महागाई भत्ता (DA) जोडले जाईल. म्हणजे २०२५ मध्ये पेंशन मिळेल जवळपास ८,८५० रुपये (७,५०० + १८% DA).
पुढील वर्षांत महागाई वाढल्यास, DA देखील वाढेल आणि त्यानुसार पेंशन वाढत राहील.
- आर्थिक स्थिरता वाढेल, त्यामुळे त्यांना महिन्याचा खर्च भागवायला मदत होईल.
- महागाईचा ताण कमी होईल कारण पेंशन वाढेल.
- निवृत्त लोक आपल्या खर्च स्वतः सांभाळू शकतील, कुटुंबावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल.
- मनाची शांती मिळेल, जीवन सन्मानाने जगता येईल.
- वाढलेल्या पेंशनमुळे वैद्यकीय खर्च सहज भागवता येतील, जे वृद्धांसाठी फार गरजेचे आहे.
- ज्यांचे वय ५८ वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांनी कमीत कमी १० वर्षे काम केले आहे.
- ज्यांचे वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २५ वर्षे काम केले असेल तर.
- ज्यांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी ४५ वर्षे काम केलेले असेल.
- EPS योजनेत सदस्य असणे आणि सर्व नियम पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
ज्या लोकांना EPS-95 अंतर्गत पेंशन मिळते, त्यांनी आपल्या जवळच्या पेंशन कार्यालयात जाऊन तपासणी करावी. पाहावे की त्यांची पेंशन वाढली आहे का आणि महागाई भत्ता जोडला आहे का.
कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा आणि अडचण आल्यास अधिकाऱ्यांशी संपर्क करा. थोडा धीर धरा आणि वेळोवेळी तपासणी करत राहा.
हा निर्णय फक्त पैसे वाढवण्याचा नव्हे, तर निवृत्त लोकांना सन्मानाने आणि सुरक्षित आयुष्य मिळावे, याचा संकेत आहे. सरकार आणि न्यायव्यवस्थाही वृद्ध लोकांच्या गरजांकडे लक्ष देत आहेत.
निवृत्तीनंतर जीवन जगणे प्रत्येकाचे हक्काचे आहे. या निर्णयामुळे ते हक्क पूर्ण होतील आणि भविष्यात अजून सुधारणा होण्याची आशा आहे.