भारतात शेतकरी लोकांसाठी केंद्र सरकार अनेक योजना राबवते. या योजनांचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे वेळेवर मिळावे. खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी तृणधान्य, कडधान्य आणि तेलबिया यांसारखे पिकांचे बियाणे अनुदानावर किंवा कधी कधी मोफत दिले जाते. पण या योजनेमध्ये काही समस्या होतात.
सरकार म्हणते की, सोयाबीनसाठी १००% अनुदान दिलं जाईल. काही वेळा अर्ज न करता सातबारा उताऱ्याच्या आधारावर बियाणं दिली जाईल असंही सांगितलं जातं. पण प्रत्यक्षात बियाणं वेळेवर शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना योजनेचा फायदा होत नाही.
- वेळेची अडचण
शेतकऱ्यांना पेरणी करण्याच्या आधी बियाणं मिळायला हवी. पण प्रत्यक्षात बियाणं पेरणी झाल्यानंतरच मिळते. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनाला नुकसान होऊ शकतो. - तांत्रिक अडचणी
ऑनलाइन अर्ज करताना वेबसाइट बंद होणे, फार्मर आयडीची समस्या, पेमेंटमध्ये अडचण अशी तांत्रिक समस्या येतात. त्यामुळे शेतकरी वेळेवर अर्ज करू शकत नाहीत. - पारदर्शकतेचा अभाव
कोणाला किती बियाणं दिली गेली, त्याची नोंद नीट ठेवली जात नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार होतो. ओळखीच्या लोकांना जास्त बियाणं मिळते. - नवीन पद्धतींच्या अडचणी
सध्या सातबारा आणि आधार कार्डाच्या आधारावर बियाणं दिली जात आहेत. पण यामध्ये कोणाला आधी बियाणं मिळणार, किती जणांना मिळणार याचा साफा नसतो. - भ्रष्टाचाराचे प्रकार
- ओळखीच्या लोकांना जास्त बियाणं देणे
- बियाणं असतानाही संपल्याचं सांगणे
- गरीब शेतकऱ्यांना बियाणं न मिळणे
- बियाणं परत दुकानदारांकडे जाणे
- शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक ताण
अर्जासाठी शेतकऱ्यांना १००-२०० रुपये खर्च करावे लागतात. ऑफिसला जाऊन दिवसभर घालवावा लागतो. साइट बंद असल्यामुळे परत येण्याची वेळ देखील होते. त्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जातो.
- वेळेवर बियाणे द्या
पेरणीपूर्वी बियाणं शेतकऱ्यांना मिळाली पाहिजे. - पारदर्शकता वाढवा
कोणाला किती बियाणं दिली गेली हे नीट नोंदवा. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल. - तांत्रिक सुधारणा करा
वेबसाइट आणि मोबाइल अॅप योग्य प्रकारे काम करावेत. अर्ज करणे सोपे व्हावे. तांत्रिक मदत वेळेत मिळावी. - लहान शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्या
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वेगळा कोटा ठेवा आणि त्यांना मदत करा. - राजकीय इच्छाशक्ती लागेल
सरकारने या योजनेला गांभीर्याने घ्यायला हवं. फक्त घोषणा न करता, खऱ्या अंमलबजावणीवर लक्ष द्यायला हवं.
सरकारच्या योजना चांगल्या असल्या तरी जर त्यांना नीट रितीने लागू न केलं, तर शेतकऱ्यांनाच त्रास सहन करावा लागतो. म्हणून योग्य नियोजन, पारदर्शकता आणि वेळेवर काम होणं फार गरजेचं आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना या योजनांचा खरा फायदा होईल.