राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या पगारात काही चुका झाल्या होत्या. त्या चुका सुधारण्यासाठी ‘खुल्लर समिती’ नावाची एक टीम बनवली गेली होती. आता सरकारने या खुल्लर समितीच्या सूचना मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे पगार आता योग्य होणार आहेत आणि त्यांना सुधारित पगार मिळणार आहे.
ही समिती का तयार केली गेली?
सुरुवात कशी झाली?
2016 पासून केंद्र सरकारने 7वा वेतन आयोग लागू केला. पण त्यात काही चुका होत्या. काही शिक्षकांनी न्यायालयात अर्ज केले की त्यांचा पगार चुकीचा ठरला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले की त्या चुका दुरुस्त करा.
समितीची स्थापना:
16 मार्च 2024 रोजी खुल्लर नावाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती तयार झाली. या समितीत मोठे अधिकारी होते. त्यांचे काम म्हणजे चुकीचे पगार तपासून अहवाल तयार करणे.
समितीने काय काम केलं?
समितीने 442 वेगवेगळ्या प्रकारच्या नोकर्यांची माहिती तपासली. त्यातल्या 441 बाबतीत त्यांनी सूचना दिल्या. काही कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांशी बोलून समितीने सगळे मुद्दे समजून घेतले. 31 डिसेंबर 2024 रोजी त्यांनी आपला अहवाल सरकारला दिला.
समितीच्या महत्वाच्या सूचना
- पगार सुधारणा:
- पूर्वीच्या वेतन आयोगाशी तुलना न करता नव्या प्रकारे पगार निश्चित करावा.
- पदोन्नतीचा पगार:
- पदोन्नतीसाठी मागितलेला पगार सध्याच्या नियमांशी जुळत नव्हता, म्हणून तो नाकारला.
- निवडश्रेणी पगार (S-27, S-28):
- मोठ्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळत नसल्याने, त्यांना 5 वर्षांनी पुढील श्रेणीचा पगार (S-28) द्यावा अशी शिफारस केली.
- लिपिक वर्ग:
- लिपिकांची पगारश्रेणी बदलण्याची गरज नाही, असे समितीचे मत आहे.
- पगाराची अंमलबजावणी:
- सुधारित पगार 1 जानेवारी 2016 पासून मान्य करण्यात येईल, पण प्रत्यक्ष पैसा आदेश निघाल्यावरच मिळेल.
- मागील काळातील थकबाकी मात्र मिळणार नाही.
- जे कर्मचारी त्या आधी रिटायर झाले आहेत, त्यांचा निवृत्ती वेतन सुधारेल, पण त्यांनाही थकबाकी मिळणार नाही.
प्रशासनासाठी सूचना
- प्रत्येक विभागाने आपले नियम आणि पदांची रचना अपडेट करावी.
- काही जुनी पदे रद्द करून नवीन गरजेनुसार व्यवस्था करावी.
- यासाठी यशदासारख्या संस्थांची मदत घ्यावी.
खर्च आणि फायदा
- या निर्णयामुळे सरकारवर अंदाजे 80 कोटी रुपये खर्च होईल.
- पण काही पदे भरलेली नसल्याने खर्च थोडा कमी होऊ शकतो.
- तरीही, कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे पगार सुधारले जातील. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळेल आणि समाधान वाटेल.